ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਏ. ਆਈ. ਕਿਊ. 400 ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਅਤੇ 100 ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ 2 ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ’ਚੋਂ 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਇਥੇਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ., ਈ. ਵਾਈ., ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਜੇ. ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਚੇਸ, ਜੈਨਪੈਕਟ ਅਤੇ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੈਨਪੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਫਲਿਪਕਾਰਟ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.’ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ‘ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਿਟੀ 2.0’ (ਐੱਸ 2) ਟੀਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਖਪਤ ’ਚ ਕਮੀ, ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਈ. ਵਾਈ.’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
‘ਫਲਿਪਕਾਰਟ’, ‘ਮਿੱਤਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਲੀਅਰਟ੍ਰਿਪ’ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਜੈਨਪੈਕਟ’ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਨ ਆਈ. ਟੀ. ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਜੇ. ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਚੇਸ’ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਅਮੀਰ ਆਪਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
NEXT STORY 
