ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 19 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 16000 ਮਾਮਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 25 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’’
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ‘ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੇਂਗਲੁਰੂ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 104 ’ਚੋਂ 44 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਤਹਿੱਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਹਿੱਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ :
* 29 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਰਹਾਮਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
* 30 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਨਵਸਾਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ’ਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ’ ਦੀ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਵਿਦਾਈ’
NEXT STORY 
