ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਭ ਅਟਕਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।''''
''''ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।''''
ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?’’
‘‘ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ?’’
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।’’
ਮੋਦੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
‘‘1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਦਲ-ਬਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ...ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।’’
ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’
‘‘ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖ਼ੇਤਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ?
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?’’
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਵਾਓ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱਚ ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਵਿੱਚ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ।’’
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕੰਤਤਰ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।''''
''''ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ।’’
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।
ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।’’
ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫ਼ਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਜ਼ਲੀ ਆਰਖ਼ੀਪੋਵ ਕੌਣ ਸੀ
NEXT STORY 
