ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
"ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ", ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਸੀਮ ਸਾਦਿਕ ਨਰਗਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖ਼ਨੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1973 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਵਜੋਂ ''ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ'' ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ''ਸਿੰਘ'' ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ "ਕੌਰ" ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਿੱਖ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਸਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ" ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ।
"ਪਤਿਤ" ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ''ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਫਾਰਮ ''ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ''ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ'' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ‘ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ’ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਘ’ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਕੌਰ’ ਲਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ’ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ’
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ "ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਗੁਜਰਾਤ: ਵਡੋਦਰਾ ''ਚ ਝੀਲ ''ਚ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 14 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
