ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਕਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜੋ। ਤਰਕ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਲਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਆਮ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੀਰਾ ਰੋਡ, ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ, ਬਦਨਾਮ ਧੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇਕ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਿਆ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨ ਦੂਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਕ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਹੀ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ’ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਅਕਸ ’ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
