ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਨਾਬ, ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2006 ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਯੁਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੁਅਰ ਆਨਰ’ ਜਾਂ ‘ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ’ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰ’ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੋਹ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਈ. ਕੇ. ਸੱਭਰਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਹਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਦੱਤੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2014 ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕੀਲ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੱਜ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਅਖਵਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਾਈ ਲੇਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਲੇਡੀਸ਼ਿਪ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗੋਕਾਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਯੁਅਰ ਆਨਰ’ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2006 ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ-141 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਲਾਰਡ ਕਿਉਂ
ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੂਰਪ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਾਂਸ ’ਚ 1430 ’ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ 1598 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ 2005 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵ ’ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਮਹਿਮ’ ਜਾਂ ‘ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੀਨ ਦਾ ਬਦਹਾਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ
NEXT STORY 
