ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :
* 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਅਧੀਨ ਲਾਭ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੋਹਫਿਆਂ’ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY 
