ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ‘ਦਾਨਾ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਮਘੋਟੂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੋ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ 339 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ 358 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਹ 302 । 2021 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 462 ਅਤੇ 435 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. 362 ਸੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਸਤ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. 339 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 39 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 50 ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 51 -100 ਤੱਕ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਵਾਲੀ ਹਵਾ ‘ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼’, 101-200 ‘ਦਰਮਿਆਨੀ’, 201-300 ‘ਖਰਾਬ’, 301-400 ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਹੈ ਅਤੇ 401-500 ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਵਾ ‘ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੰਦੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਚ ਤਾਂ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਮਘੋਟੂ ਹਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਅਯੋਗ’ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੌਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ‘ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦਾ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
