ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 370 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ 170 ਪਟਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਵਿਚੋਲੇ) ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਫੀਲਡ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 85,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ‘ਮਾਲ, ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਵੀਰ ਚਾਹਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।’’
‘ਹਰਿਆਣਾ ਪਟਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। 95 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ।’’
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸਿਆਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ
NEXT STORY 
