ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
17 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਲ ਸੈਨਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਆਰਮੀ ’ਚ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮਰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰਕ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਗੈਰ -ਯੋਧਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਵਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸੀਜੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 2003 ’ਚ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 8 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਵਨਾ ਕਸਤੂਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਏ. ਦਿਵਿਆ ਨੇ 170 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 57 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਚ ਤੋਂ ਪਾਸਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ‘ਸੋਰਡ ਆਫ ਆਨਰ’ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਇਕ ਬੈਚ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
NEXT STORY 
