ਕਰਨ ਥਾਪਰ
ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨ-ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚਲਾਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ
ਅਘਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚਲਾਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?
1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿੰਡਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਰਾਕਾਂਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਸਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੀਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਪਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ
ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਊਧਵ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਸਾਮਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਖੇਡ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ‘ਸਾਮਨਾ’ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਊਧਵ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਊਧਵ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਅਘਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। 46,000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ-ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਕੌਂਕਣ ਤੱਟ ’ਤੇ ਜੈਤਪੁਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਰਿਐਕਟਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ 6 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹਨ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਜੇਤੂ ਦੀ ਚਮਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਣੱਕਿਆ ਵਰਗੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਆਭਾ-ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਜੂਆ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਰੂਲ-12 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5.47 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਪਾਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੋਹਣਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 105 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਅਘਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਕਾਂਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
(karanthapar@itvindia.net)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਜ਼ਹਿਰ
NEXT STORY 
