ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ, ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ-ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ। ‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਜ਼’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ) ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ?
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਰਣਨੀਤਕ’ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2007 ’ਚ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (2007 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 3.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। 2013 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਾਰਤਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਈ।
ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ-ਭਾਰਤ। ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 2022 ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ-ਇਟਲੀ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਸੀ. ਬੀ. ਏ. ਐੱਮ.) ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹਨ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ 28 ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਪਦਮਾ ਰਾਓ ਸੁੰਦਰਜੀ
(‘ਟੀ. ਓ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ
NEXT STORY 
