ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਪਥਰੀਆ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਥਰਮੋਕੋਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਿਜ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ 160 ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਟਰੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਸਾਉਣਗੇ।
ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ., ਪੁਲਸ, ਜੰਗਲਾਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕ੍ਰਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰੱਕੜ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਮਟਾਲ, ਜੈਸਿੰਘਪੁਰ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੇ ਦੇਹਰਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜਾਹੂ ਤੇ ਨਾਦੌਨ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰੋਲੀ, ਊਨਾ, ਗਗਰੇਟ ਅਤੇ ਕੁਟਲੈਹੜ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਇਲਟੀ ’ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ-ਓਧਰੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪੱਥਰ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 156 ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਧਰ 100 ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
pathriarajeev@gmail.com
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ?
NEXT STORY 
