ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ’ਚ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ’ਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਯਾਂਗਸਟੇ’ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਣਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1954 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1961 ’ਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈਚਿਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
1995 ਅਤੇ ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2000 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਸਿਲਕ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਭੇਜਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ‘ਸਿਲਕ ਰੂਟ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ।
1949 ’ਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਘੇਰਨ’ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਵੀ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ’ਚ ਆਪਸ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
2008 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਹਮਲਾਵਰਪੁਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚਿੰਤਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਆਗਾਜ਼ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ ਖੁਦਾ ਜਾਨੇ
NEXT STORY 
