ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੀ ਪਲਟੀ ਜੀਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਹੋਏ ਅਤੀਕ ਭਰਾ ਹੋਣ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਮਵਾਲੀਆਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ, ਬੂਥ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਵਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਔਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਈਏ?
ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ-ਮਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਉਣ, ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਦਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਬੇਹੂਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਆਈ ਵੋਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੂੜ ਫਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਤੋਗੁਣੀ ਜਾਂ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਕਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਅਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਅਤੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ
NEXT STORY 
