ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 57 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਧੜੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 80 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 88.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 7.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 18.35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 17.26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਕੀਮ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ ਕੰਨਿਆ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਲੜਕਾ ਭਾਈ’ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਕਸ਼ੈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ.-ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) 31 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ।
–ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
