11 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 180 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ?
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਦਸਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2015 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕੋਕਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 12 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸਤਗਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ’, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਨੂੰ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ‘ਸਟਾਕ’ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2006 ’ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ, 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੈਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਰਾਨ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵਣਕਰ
ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
NEXT STORY 
