ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) 2019 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
- ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ?
NEXT STORY 
