ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ? ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਲਪਿਤ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਟੀਸੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ! ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸ, ਗਹਿਣੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੋਂ ਤ੍ਰਭਕਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪੁਲਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਂਝ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਗਹਿਣੇ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਲਾਂ-ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ, ਕੱਪੜੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਗਿਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ, ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਪਾਕ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਨਿਖੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ-ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ; ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ; ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸਦਕਾ, ਬਦਲਵਾਂ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਸ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਤਪ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹਿਤ ਘੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧੜਾ ਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਕਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਰਾਹ
NEXT STORY 
