ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 17.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ (ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ-ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 13-16 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 34.82 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ 34.82 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,73,804.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਸਲ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 1,13,284.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 34.82 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ 15,825.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3,545.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 1,813.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2,583.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 1,627.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1,313.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 2.27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,84,566.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,88,754.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਪੇਂਡੂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬਪਤੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 90 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਹੁਰੂਨ ਗਲੋਬਲ ਰਿਚ ਲਿਸਟ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 8.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
