ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੋਇਲ
(ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼)
ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 125ਵੇਂ ਜਯੰਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 72ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 114 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਚ ਕੁੱਲ 7635 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਪਰ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 18), ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 19 ਤੋਂ 22), ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 23 ਤੋਂ 24), ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28), ਸੱਭਿਅਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 29 ਤੋਂ 30) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 32) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1895 ’ਚ ਲੋਕਮਾਨਯ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1922 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ 1939 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1940 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1942 ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 9 ਦਸੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਕ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ।
ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ :
‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪੰਥਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਾਤਮਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਯਕੀਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
'ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ'
NEXT STORY 
