ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ’ਚ ਰਾਣੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਲੀਲ ਬਾਅਦ ’ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ’ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੂਲਕਿਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰੇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਫਾਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ? ਟੂਲਕਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੰਡਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ‘ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ‘ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਫਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਿੱਲਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲਕਿਟ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਕ) ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ, ਕਹੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਭਿਲੇਖ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 165 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਅਜਿਹੇ 70 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 293 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2017 ’ਚ 47 ਅਤੇ 2016 ’ਚ 35 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2019 ’ਚ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਕਲਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1226 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲਹੀਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 37-37 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 70 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਲੋਚਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਇਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਅੱਜਕਲ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਖਿੱਲਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਬਪਤੀ ਪਲੇਅਬੁਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੂਰਸਕੋਨੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
‘ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’
NEXT STORY 
