ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ (ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ.) (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲੀ) ਕੋਲ 3.41 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 5.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਕਸਟਮ, ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਤੋਹਫਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1922 ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 1961 ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਣ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2009 ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2010 ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2010 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਈ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ-2010 ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 22 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.26 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। 2017-18 ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ : ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ
NEXT STORY 
