1. ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ‘ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ’ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ 2011-12 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2022-23 ’ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
2. ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਦ ਸੋਕਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
3. ਸਾਲ 1943-44 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਖਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱਤੇ-ਗਿਰਝਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਘਾਹ-ਪੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
4. ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਫਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ (ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1991 ’ਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਮਈ 2014 ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ।
5. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ 28 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਤਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 52 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 2.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।
6. ‘ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ.) ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ 3,773 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 6,459 ਹੈ, ਜੋ 2011-12 ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,430 ਅਤੇ 2,630 ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੋਜਨ (ਅਨਾਜ-ਦਾਲ) ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘਟ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਟੀ.ਵੀ., ਮੈਡੀਕਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਪਰਤੀ ਗਰੀਬੀ 2013-14 ਦੇ 29.17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 11.28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
7. ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
8. ਉਪਰੋਕਤ ਜੁਮਲਾ ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ’ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਨੀ-ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਲ 2014 ’ਚ (ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ) 11ਵੇਂ ਪੌਡੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਵੇਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਯਾ’ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ‘ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਡੀਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।’
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ’ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
