ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਥੇ ਵਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਝੜਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਝੜਪਾਂ ਹੁਣ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਘੁਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਘੋਰ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ, ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮੀ ਹੱਠਪੁਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾ-ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅਮਨਪਸੰਦ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਸ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਔਰਤ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਟੱਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਉਣ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ’ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਲਾਲਚ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤਲੇ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੁਣੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਹਨੇਰ ਭਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੋਦਾਬਾ ਨੂਰਈ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ, ਮੁੱਢਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਦਾਬਾ ਨੂਰਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 107 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘਾਣ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਾਣਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ-ਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
NEXT STORY