ਕਰਾਚੀ— ਸਿੰਧ ਦੇ ਉਮਰਕੋਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਲ ਚੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਲ੍ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਲ੍ਹੀ ਸਿੰਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਲਬਾ
یہ ملبہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا ہے۔
عمران خان دشمنی میں حکومت آندھی ہو چکی ہے۔ میں ایک پر امن قانون پسند پاکستانی ہندو شہری ہوں۔ بھاری مشنری کے ساتھ پولیس اور انتظامیہ نے بغیر کسی قانونی جواز کے عمرکوٹ (سندھ)میں میرے خاندان کی رہائشی پراپرٹی کو مسمار کر دیا۔ میرا قصور… pic.twitter.com/06noxMmmhf
— LAL MALHI (@LALMALHI) June 27, 2023
ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਮਲਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਉਮਰਕੋਟ (ਸਿੰਧ) ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ
ਮੱਲ੍ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਪੀਪੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਰੂਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਸਫਲ ਬਗਾਵਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ
ਇਮਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
NEXT STORY 
