ਜਲਾਲਾਬਾਦ, (ਗੁਲਸ਼ਨ)– ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਡ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੀਟਰ ਰੇਹਡ਼ੇ (ਘੁਡ਼ੱਕੇ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਆਰ. ਟੀ. ਓ.
ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਅਾਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਆਟੋ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ’ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਧਿਅਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੀਟਰ ਰੇਹਡ਼ੇ ਵੀ ਢੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੀਟਰ ਰੇਹਡ਼ੇ (ਘੁਡ਼ੱਕੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੁਡ਼ੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਡ਼
ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਛਾਬਡ਼ਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਹਨ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ 254 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਚੌਡ਼ੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਖਿਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 178 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਗਹਿਰੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
>> ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਪ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
>> ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
>> ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
>> ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚਾਲਕ, ਸਹਿ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
>> ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
>> ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
>> ਚਾਲਕ, ਸਹਿ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਚ ਰਿਫੈਰਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
>> ਚਾਲਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
>> ਚਾਲਕ, ਸਹਿ ਚਾਲਕ ਦਾ ਵਰਦੀ ’ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
>> ਸਕੂਲ ਵੈਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
>> ਸਕੂਲ ਵੈਨ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ
NEXT STORY 
