ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਫਸਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਰਮਰ ਫਸਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਤਹਿਤ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਜਿਮੀਕੰਦ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਕਿਸਾਨ’
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦਨਗਰ ਤਾਲੁਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਬੀਪਨਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਹਲਦੀ-2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40-45 ਕੁਇੰਟਲ ਹਲਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਪਸ਼ੂ, ਨੀਲ ਗਊ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ‘ਬੈਂਸ’ ਭਰਾ
ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਦੀ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਲਡਨ ਕੇਸਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵ ਹਲਦੀ-2 ਵਿਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਘ, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
