ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਉਪ-ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ (ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ.) ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਅਾਂ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਚ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਮਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ.) ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਅਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ. ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਹਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ. ਬੀ.), ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਨ?
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1975-77 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ‘ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿਗੀ ਖਜੂਰ ’ਤੇ ਅਟਕੀ’
NEXT STORY 
