ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 14.68 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ, 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਨਸਲ ਦੀਅਾਂ ਗਊਅਾਂ ਤੋਂ, 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਅਾਂ ਗਊਅਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਊਠਣੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਤਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 64 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਸ ’ਚ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਅਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 65 ਤੋਂ 89 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁੱਧ ਯੂਰੀਆ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਫਾਰਮਲੀਨ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਰਗੀਅਾਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਈ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਮੂਲ, ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੁੱਧਸਾਗਰ, ਵਸੁਧਾਰਾ, ਬਨਾਸ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਅਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਰੂਪ ਤੇ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰਾਗ, ਤਿਰੂਮਾਲਾ, ਮਿਲਕਮੰਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੌਂਟੇਸ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਅਾਂ ਲੈਕਟਾਲਿਸ ਅਤੇ ਡੈਨਾਨ ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ।
‘ਕੌਮੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ’
ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਅਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਏਟੂ ਮਿਲਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰ, ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਰਗੀਅਾਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਅਾਂ ਗਊਅਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮਿਹਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 35,000 ਟਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ।
‘ਐਸੋਚੈਮ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 252 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 279 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 9773 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ 3260 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ’ਚ 2411 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ.) ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58,000 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2025 ਤਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੈਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਅਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਭਗ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਦਵੰਧ ’ਚ ਉਲਝਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
