ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. 'ਚ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਨੰਗੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਅਭੱਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਅਤੇ 'ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਮੈਕਾਰਥੀਵਾਦ' ਹੈ, ਜੋ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉੁਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।
ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਨਹੂਸ ਸਿਆਸੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰੂੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਮੱਈਆ ਜਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-144-ਏ (ਬਗਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੋਲਜ਼ੇਨਿਤਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਬਰਾ ਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਕਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਲੀਲੀਓ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ' ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ 'ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ' ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਸਨ?
ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੌਜੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ।
(ਮੰਦਿਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ
NEXT STORY 
