16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਰੋਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ 15 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਸਵਿਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ।
ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਧਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
