ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਅੱਜਕਲ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ—ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਲ 28 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲ਼ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ 'ਰੈਡੀਮੇਡ' ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਦੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਸਮਝੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
3-3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਨ 2008 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ) ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (1932 ਤੋਂ 1939 ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰ. ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਨ 2002 ਤਕ (ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਨੈਕਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 1998 ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੂਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ (2002 ਵਿਚ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
1 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਮੁਫਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ (ਪਿਓ-ਧੀ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਜਿਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ-ਕੁੱਪਵਾੜਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਬੜਗਾਂਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਹਮੀਦ ਤਾਰਿਕ ਕੱਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੱਰਾ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਸੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦਰਾਬੂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ 'ਹੀਰੋ' ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਦਰਾਬੂ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ 'ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਇਸੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
NEXT STORY 
