ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਮਾਨਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ।'' ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵਲੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰੋ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2015 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਢੀਠਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮਾਕਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਤਰਕ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਮਨੋਰੋਗੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ।
ਟ੍ਰੋਲਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
NEXT STORY 
