ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਐਂਟਾਨੀਓ ਬੁਏਨਕੈਮਿਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੀਤੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੁਲ 303 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ 274 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਹੀ।
ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲੱਗਭਗ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਘਾਟਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 145ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਭਗ 115 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਭਾਵ 'ਸੇਜ਼' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸੇਜ਼' ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਸੇਜ਼' ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 'ਸੇਜ਼' ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 5.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 5.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚ ਇਹ ਬਰਾਮਦ 4.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ 'ਸੇਜ਼' ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 128 ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤੰਬਾਕੂ, ਫਲ, ਮੱਕਾ, ਕਣਕ, ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੈਠ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 17.63 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ :
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ—ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਤਕ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ 'ਸੇਜ਼' ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 2020 ਤਕ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ
NEXT STORY 
