26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ :
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫਰਵਰੀ 2016 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਬੀ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2016 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਮਾਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਡ੍ਰੋਨ, ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2013 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2015 ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2013 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1.21 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 2.54 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.55 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ 2013 ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 193 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ 2015 ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮੇ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ 2013 ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1.65 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ 2015 ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 2.72 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.75 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2013 ਵਿਚ 34749 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2015 'ਚ 60773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,08,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ 2015 ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2016 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ 4 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ ਬੱਚਤ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਦਰ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹੋ ਕੰਮ ਡ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 'ਚੱਲਦਾ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ
NEXT STORY 
