8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਗਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਖਾਕਰਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ 'ਚੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਹ 69ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਮਨੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ 'ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੋਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ' ਜਾਂ 'ਲੈੱਸ ਕੈਸ਼' ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 'ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ' (ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਈ-ਵਾਲੇਟ (ਆਨਲਾਈਨ ਬਟੂਆ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ 'ਬੇਯਕੀਨੀ' ਦਾ ਪਾੜਾ
NEXT STORY 
