ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ—ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭੰਸਾਲੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਕਰਣੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੰਸਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭੰਸਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ (ਸੌੜੇਪਣ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਭੰਸਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ?
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਆਂਧੀ' ਆਈ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹਨ—ਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1977 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''
ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਹੋਵੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 'ਭੀੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ' ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਦੇਸ਼
NEXT STORY