ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਦੇਸ਼

Updated: 21 Nov, 2017 07:43 AM

ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਾਜਪੂਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਊਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਲਟ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਚਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ?
ਕੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2007 'ਚ ਇਕ ਬੋਧੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਥ ਟੱਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਾਨਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼/ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ' ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੱਤਵਾਦ' ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?'' ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਸਪਾ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸੈਨਾ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਰੂਦ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਇਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰੇਕ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ, ਵਿਅੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਾਨਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਨਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰੂਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੀਏ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 'ਚ 'ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੀਏ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ 'ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ' ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
(pk@infapublications.com)