ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਵਚਾਲਨ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਅਨੈਲੇਸਿਸ), ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ 2 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'ਫੰਡਿੰਗ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਵਿੱਤੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਖੋਜ ਖਰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ.' ਦੇ 2016 ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.25, 4.22, 2.93, 2.74 ਅਤੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਖੋਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.69 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮਾਹਿਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਲਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕਦਮ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014-15 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਖੋਜ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਸਰਾਈਲ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1987 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2000 ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2007 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਥਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 86 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਰਾਈਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਗਦਗਦ ਹਨ। ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾ ਕਾਲਡਰਾਪ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੇਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਭਾਰਤ-ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬੇਹਤਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਗਲੁਕੋਮਾ (ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ) ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ 'ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੇਸਿਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਰਜਰੀ' ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਬਨਾਊਟੀ ਬੁੱਧੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਅਨੈਲੇਸਿਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
NEXT STORY 
