ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਰੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਕ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਸ਼ੂਅਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਅਾਂ ਰਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਅਾਂ ਰਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਚ ਫਸੀਅਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਅਾਂ। ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ/ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰਹੀਣ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਅਾਂ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1997 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ’ ਨਾਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਅਾਂ ਸਨ। ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ’ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਅਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਅਾਂ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਅਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਅਾਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 (ਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ, ਦਫਤਰ, ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੇਸ਼ੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਅਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਅਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਨੀਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੌਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਅਾਂ ਮੁਢਲੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਅਾਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਦਰੱਸਿਅਾਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬੇ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ
NEXT STORY 
