ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈਂਧਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 19 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 19 ਈ-ਵਾਹਨ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ’ਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 105 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 57, 613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੈਟ੍ਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮੰਗਲਮਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਰੰਗ’ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ 41 ਮਜ਼ਦੂਰ
NEXT STORY 
