ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਅਲਾਇੰਸ ਯਾਨਿ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਹਨ – ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।
- ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ
- ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈੱਨੀ ਵਾਂਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।”
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ''ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਏਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਕੀ ਹੈ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰਡਨ ਕੋਰੇਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਯੂਕੇਯੂਐੱਸਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 1948 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 1956 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਲੰਘਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ “ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼” ਗਠਜੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।
‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਕਾਊਂਸਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝਿਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ‘ਦਰਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।”
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਨਾਇਆ ਮਾਹੁਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ’ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਕਬਜ਼ੇ’, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਨਾਇਆ ਮਾਹੁਤਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਚੀਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਗੇ ‘ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੱਸ।”
ਜੀ-20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
''ਲਗਦਾ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ''... ਭਾਰਤ ''ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮਗਰੋਂ...
NEXT STORY 
