ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਰੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਹੇ। ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਪੁਲਸ ਇੰਨੀ ਨਾਲਾਇਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਲਸਫ਼ਾ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪੱਸਰੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੀਡੀਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਹ ਕਥਨ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ?
ਓਲੰਪੀਅਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਕਤ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਠੀਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ, ‘ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ’, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸੱਤ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ’ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਵੱਜੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪਿਆ ਬੇਪਨਾਹ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕੂ’ ਦੱਸ ਕੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਾ ਛਲਾਵਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਫਿਰਕੂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ‘ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਉਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ
NEXT STORY 
