ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾਟਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ!
ਪਰ ਸੰਘਣੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰੀੜ੍ਹਹੀਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਕੋਲ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਲ 36 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਿੱਠ ਦਰਦ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦ’ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ , ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ!
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦ’ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਸੀ।
ਤਦ ਹੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਰਲ ਹਨ, ਨੇ 8 ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਣ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ਸਟੂਡੀਓ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ
ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ, ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
NEXT STORY 
