ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੁਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੂੰਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੂੰਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਨਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੱਦਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਡਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਲਪਨਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁਲ 4,45,256 ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2021 ਦੇ 4,28,278 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 51 ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 1.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭੈੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਭੈੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 464 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2022 ’ਚ 517 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣੇਪਨ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 38.3 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੈੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 517 ਕਾਂਡਾਂ ’ਚੋਂ 514 ਪੀੜਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ। 66 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 99.4 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੁਝ ‘ਅਖੌਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਾ ਆਤਮਮੰਥਨ ਦਾ ਹੈ : ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਤੌਰ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ’ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਣ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਤੁਗਲਕੀ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ?
ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭੈੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਝੂਠੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚੁੱਪੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ?
ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਜੀਵ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਉਦੋਂ ਫਲਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ
NEXT STORY 
