ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (ਅਹਿਦਨਾਮਾ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 2023 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੰਮੇਲਨ ਅਸਲ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 , 2022 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 2023 ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਆਸਿਆਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 2023 ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਡੇਜ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਐਨਥਨੀ ਅਲਬੇਂਸੇ ,ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ , ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੀ ਕੁਆਂਗ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਮੈਨਿਊਲ ਮੈਕਰੋਨ ,ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ,ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜੋਕੋ ਵਿੱਡੋਡੋ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੇਲੋਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਫੁਮਿਓ ਕਸ਼ੀਦਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਸਾਂਚੇਜ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੋਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਰਗੇ ਲਾਵਰੋਵ , ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਏਰਡੋਗਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਤੋਂ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਉਰਸੁਲਾ ਵੋਣ ਡੇਰ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਮਿਚੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ( ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ,ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ , ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਓ. ਸੀ . ਆਈ. ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ) ਹੋਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ’ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਉਭਰਿਆ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਔਖ ਵੇਲੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਗੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ)
40 ਅਰਬ ਯੂਆਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਾ
NEXT STORY 
