–ਰਾਮ ਮਾਧਵ
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਸਾਲ 2024 ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ‘ਸੁਪਰ ਸਾਲ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਓਲ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਫਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਰਪ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨੈਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1955 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਮਿਏਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।
2024 ਦਾ ਮਹਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਚੋਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 83.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2027 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਜਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਬਰਾਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਦੋ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
(ਲੇਖਕ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ)
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ
NEXT STORY 
