ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੁਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ–ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਸਨਿਮਰ ਪਾਲਣ–ਪੋਸ਼ਣ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਣਥੱਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ–ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ– ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ–ਕਲਪ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ– ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੱਕ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 184,000 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ 327,000 ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31,500 ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,000 ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ - ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿਚ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 2.0’ (ਅਮਰੁਤ 2.0) ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰਵੋਦਯ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਲ’ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ - 'ਨਿਰਮਲ ਗੁਜਰਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਧਾਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਨਿਰਮਲ ਗੁਜਰਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। 2005 ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਕੁਝ ਸਨਕੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓ ਡੀ ਐੱਫ) ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 2014 ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ 38% ਓ ਡੀ ਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਇਕ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਮ-ਯੂ) ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ 18% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਜ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜਿੱਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਰਬਨ 2.0 (ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਮ-ਯੂ 2.0) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 'ਓ ਡੀ ਐੱਫ ਇੰਡੀਆ' ਬਣਨ ਤੋਂ 'ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਝ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫ਼ਤਵਾ ਇਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ - ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਿੰਗ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.14 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਸ–ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 500 ਯੂ ਐੱਲ ਬੀ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟੈੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੱਕ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੋਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਹੀਣ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਡਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਨਕਾਬ, ਪਾਕਿ 'ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ‘ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ’
NEXT STORY 
