10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ (ਸੀ. ਓ. ਏ. ਐੱਸ.) ਜਨਰਲ ਵੀ. ਪੀ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਕ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਗਬੰਦੀ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ?’’
ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 65 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਬਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੇਅਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਅਰਧ-ਰਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬੈਕ ਚੈਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਕ ਚੈਨਲਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਬੰਧਤ’ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਖਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਮਈ 1990 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਬਰਟ ਗੇਟਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼-41 ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਫੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ‘ਸੂਚਿਤ ਗਿਆਨ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀ। ਗੇਟਸ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1999 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 4 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 14 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮ’ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੂਚਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲਿਨ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਆਰਮੀਟੇਜ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
2008 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ 26/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬੈਕ ਚੈਨਲਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਬਰਟ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
2016 ’ਚ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਕ ਚੈਨਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੈਕ ਚੈਨਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ‘ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
NEXT STORY 
